134 पटक हेरिएको 
बीसौं शताब्दीअघि पनि केही आदिवासी जंगलमै बस्थे । विकसित समाजमा घर बनाएर बसे पनि आदिवासी जंगली अवस्थामै जस्तो घुम्ने, जंगलमै बस्ने, डुल्ने गर्थे । कतिपय आदिवासी अझै जंगलमै बस्दै आएका छन् । राउटे हिजोआज पनि जंगलमै घुमन्ते जीवन यापन गर्दै आएका छन् । केही चेपाङ समुदाय ओढार र जंगलमा बस्दै आएको पाइन्छ ।
अस्ट्रेलियाआसपासका जंगलमा बस्ने आदिवासीलाई जंगली जनवार र चरा मारेजस्तै मारिन्थ्यो । जंगलमा बस्ने पनि मानिसै हुन्, उनीहरूको पनि समान अधिकार हुन्छ भनेर एक विद्वान्ले वकालत गरेपछि जंगलमा बस्ने आदिवासीले पनि मानवसरह जीवन जिउन पाउँछन् भन्ने चेतना जागृत भयो ।
विश्वका आदिवासी संघ, संस्था, परम्परागत आदिवासी संस्था, आदिवासी विज्ञ, आदिवासीसम्बद्ध सरकारी निकायका संयन्त्रले आज तीसौं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने आदिवासीहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस’ व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन गरेर संवत् २०८१ साउन २० देखि २७ गतेसम्म भव्य रूपमा मनाइने मूल समारोह समितिले जनाएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचान स्थापित गर्ने, आदिवासीको मौलिक ज्ञान, सीप र उनीहरूको प्रथाजनित भूमि, थातथलो संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने, जैविक विविधता एवम् प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र त्यसमा आदिवासीको अधिकार सुरक्षित गर्ने र राज्यको प्रत्येक निकायमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाउने मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस पैरवी गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यसपटक ‘संविधानप्रदत्त अधिकार आदिवासीको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्तता क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषामा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ भन्ने मूल नारासाथ र ‘स्वेच्छिक रूपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीको अधिकार संरक्षण’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल नारासहित तीसौं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूपमा मनायो । नेफिनको मुख्य आयोजनामा हुने विश्व आदिवासी दिवस विशेषगरी अगस्ट ९ (अर्थात् ०८१ साउन २५ गते) लाई लक्षित गर्दै सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्याली तथा राज्यको उपल्लो तहको प्रमुख आतिथ्यमा भव्य रूपमा कार्यक्रम गरियो । सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका लागि गरिएको तयारी कार्यतालिकाअनुसार नेफिनका जातीय संघ, संस्था, सहकार्य गर्ने संस्था राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति अपांग संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघलगायतको आयोजनामा विभिन्न शीर्षकमा ०८१ साउन २० देखि २७ गतेसम्म कार्यक्रम हुँदै छ । हुनेछन् । साथै, सरकारको आदिवासीसम्बद्ध संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतले समेत संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छन् ।
सन् २०१९ मा आदिवासीले लोकसेवा आयोगमा आदिवासी समावेशी कोटा निरन्तरताको आन्दोलनमा सडकमै विश्व आदिवासी दिवस मनाए । तीन वर्षअघि तामझामसाथ सबै आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक भेषभूषा तथा नाचसँगै र्यालीपछि भव्य रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्थ्यो ।
यसैगरी, सालिन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी मञ्चद्वारा विश्व आदिवासी दिवसको नारा तय गरिन्छ । विश्वभरका आदिवासी समुदाय, निकाय, संस्थामा आदानप्रदान गरिन्छ । आदिवासी दिवस मनाइरहँदा नारा भने कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । नेपालमा भने र्याली निकालेर, भाषण गरेरमात्रै यसलाई चाडका रूपमा मनाइन्छ । चाड मनाउने तर उपलब्धि भने देखिएको छैन ।
आदिवासी दिवसका सुरुवात स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा सन् १९८२ डिसेम्बरमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठकले सालिन्दा ९ अगस्टलाई विश्वका आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि सन् १९९४ देखि सालिन्दा विश्व आदिवासी दिवस मनाइने गरिन्छ ।
विश्वमा ७ अर्ब ८० करोड मानिस बस्छन् । त्यसमध्ये साढे ४७ करोड आदिवासी छन् । ९० देशमा बसोवास गर्ने उनीहरू विश्वको कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत रहेका छन् । विश्वमा बोलिने सात हजार भाषा छन् । जसमा आदिवासी समुदायले चार हजार भाषा बोल्छन् । पाँच हजार बढी संस्कृति आदिवासीको रहेको छ । ती संस्कृति आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित छ ।
आदिवासीका अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका रूपमा पहिचान गरेसँगै सन् २००० अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानवअधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी स्थायी मञ्च गठन २००० जुलाई २८ (विसं २०५७) भएको थियो । मञ्चमा १६ जना रहन्छन् । जसमा आठ सरकार र आठजना आदिवासी संस्थाबाट हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रत्येक महादेशबाट एक आदिवासी र एक सरकारी प्रतिनिधि रहन्छन् ।
एक महादेशबाट एकजना छनोट भएपछि बाँकी रहेको एउटा कोटा प्रत्येक (एक) कार्यकालपछि अर्को महादेशमा थप एकजनाले चुनिने अवसर पाउँछन् । यो आलोपालो हुन्छ । प्रत्येक चारवर्षे कार्यावधि भएको मञ्चमा प्रत्येक महाधिवेशनमा चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ । मतदाताका रूपमा सबै आदिवासी संगठन रहे पनि अन्तिम निर्णायक मत एक देश एक मतको गणना गरेर निर्वाचन गरिन्छ । आदिवासी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियातर्फबाट नेपालका फूलमान चौधरी दोस्रो कार्यकालका रूपमा छन् ।
आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गर्ने अख्तियारी आदिवासी स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी मञ्चले आदिवासी जनजातिकंो अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि सालिन्दा ९ अगस्टलाई आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी विशेष नारा र कार्यक्रमसहित विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यसैगरी, आदिवासीका अधिकार विश्वभर स्थापित र सम्बोधन गर्न विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै आएको छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न विश्वभरका सबै लक्षित निकाय, सरकारी निकायसँग समन्वय सहकार्य भइरहेको छ । आदिवासी अर्किङ ग्रुप हुँदै आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको सम्मेलन सालिन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुन्छ । आदिवासी स्थायी मञ्चको सम्मेलन, कार्यशाला संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय न्युयोर्क अमेरिकामा हुँदै आएको छ । प्रत्येक कार्यक्रममा विश्वका आदिवासी, सम्बन्धित देशका सरकारी निकाय, कूटनीतिक निकायलगायत चार हजारजनाको उपस्थितिले निर्णय गर्छन् । जहाँ सम्बन्धित देशको सरकारी प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहन्छ ।
सबै जातजाति बसोवास गर्ने स्थल राज्य हो । सम्बन्धित राज्यले सबै जातिलाई समान अधिकार दिन जरुरी छ । जो राज्यको पहुँचभन्दा टाढा छन्, जो राज्यको स्रोतमा पुग्न सकेको छैन, उनीहरूलाई निश्चित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसकारण राज्यको सबै समुदायलाई निर्णायक तहमा समान रूपमा सहभागिता नभइन्जेल उसले समानुपातिक समावेशी, कोटा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । राज्यमा सबै समुदायको पहुँच उत्तिकै भएपछि समावेशी कोटा आवश्यक पर्दैन । प्रत्येक समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि यो प्रणाली खारेज गरे हुन्छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उनीहरूको अधिकार सुरक्षित राख्न प्रत्येक देशका प्रतिनिधिले पालना गर्छाैं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरेको छ । यसकारण प्रत्येक देशले जसरी नेपाल सरकारको प्रमुखसमेतले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्येक वार्षिक महासभा तथा विभिन्न सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडा वर्गलगायतको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
